राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचार विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी।
पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कर्मचारी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित मापदंडों के अंतर्गत आता है।
रफीक मसीह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी स्थितियां निर्धारित की थीं, जिनमें गलती से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती थी और ऐसी ही एक स्थिति वह थी, जहाँ वसूली आदेश जारी होने से पाँच वर्ष पहले से अधिक समय तक अधिक भुगतान किया गया था।
जस्टिस माथुर ने आगे कहा,
"इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई या चूक के माध्यम से कोई गलत बयानी और/या छिपाव नहीं किया गया है, जिसके कारण उसे उसके हक से अधिक वेतन दिया गया। यह गलती विभाग की ओर से हुई थी और याचिकाकर्ता ने विभाग को गुमराह नहीं किया या किसी भी तरह से खुद को उससे अधिक वेतन दिलाने में योगदान नहीं दिया, जिसका उसे भुगतान किया जाना चाहिए था।"
न्यायालय एक कर्मचारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने इस तथ्य के आधार पर वसूली शुरू की थी कि सरकारी विभाग की ओर से कुछ त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को उसके हक से अधिक वेतन दिया गया था।
राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को एक सद्भावनापूर्ण त्रुटि के तहत वेतन में अधिक राशि का भुगतान किया गया था और यह कानून में एक स्थापित स्थिति थी कि कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि, जिसका वह हकदार नहीं था, हमेशा वसूल की जा सकती है।
हालांकि, न्यायालय ने राज्य के तर्क से असहमति जताई और कहा कि राज्य ने अपने जवाब में इस बात का खंडन नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिया गया लाभ 30 साल तक चला। ऐसा होने पर, यह अवधि स्पष्ट रूप से 5 वर्ष से अधिक है, जैसा कि रफीक मसीह निर्णय में उल्लेख किया गया है।
रफीक मसीह में संबंधित पैराग्राफ, जिसे हाईकोर्ट ने नोट किया है, में कहा गया है:
“कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर कठिनाई की सभी स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया हो। जैसा भी हो, यहां उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ता द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:
iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।”
इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कहा कि "यदि कोई गलती हुई है, तो वह विभाग की ओर से है"।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित अनुपात को देखते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य का निर्णय टिकाऊ नहीं है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी, याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली कार्यवाही को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता से की गई किसी भी वसूली को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: पूर्ण शंकर शर्मा बनाम सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार और अन्य।
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 299
